मुंबई : पोलिसांनी आता नवा पायंडा पडला आहे अत्याचार करणाऱ्याला न्यायालय नाही तर पोलिस शिक्षा सुनावत आहेत. उत्तर प्रदेशातील ही घटना आहे. आरोपीच्या कोणत्याही कृत्याच अजिबात समर्थन केलं जाऊ शकत नाही. आरोपीला कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे मात्र न्यायालयाने दिल्यानंतर पोलिस आणि राज्यकर्ते आरोपीला शिक्षा देऊ शकत नाहीत. तरीही अशाप्रकारे पोलिस निर्णय घेणार असतिल तर कायद्याचं काय? असा सवाल उपस्थित होतो मात्र उत्तर प्रदेशात १००% हुकूमशाही लादली जात आहे ती ऐका विशिष्ट समूहावर, समाजावर लादली जात आहे.
शुक्रवार दि. २२ रोजी चालत्या रेल्वेत महिला पोलीस कर्मचाऱ्याला मारहाण करुन तिच्यावर अत्याचार करणाऱ्या आरोपीचा उत्तरप्रदेश पोलिसांनी शुक्रवारी एकाच एन्काउंटर केला. अनिस रियाझ खान वय ३० वर्ष असं एन्काउंटर झालेल्या आरोपीचं नाव आहे. या चकमकीत एक पोलीस उपनिरीक्षक आणि २ पोलीस कॉन्स्टेबलही जखमी झाले आहेत.
याशिवाय अन्य दोन आरोपी देखील जखमी झाले. त्यांना अटक करुन उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.
या घटनेतून प्रशासनाला काय दर्शवायचे आहे? हा सवाल आहे कारण up मध्ये ही काही पहिली घटना नाही, हाथरस सारख्या घटनेत दिवसाढवळ्या मुलींना जाळले जाते तेव्हा हेच लोकं सत्तेत होते मात्र त्यावेळी आरोपींना साधं विचारपूस सुद्धा केली नाही उलट त्यांची पाठराखण करणारा गट उभा केला.
कालची घटना निंदनियच मात्र पोलिस आणि राज्यकर्ते भेदभाव करत आहेत हे तितकेच खरे आहे. ते इतर समाजावर आपला वाचक बसवण्यासाठी ह्या प्रक्रियेचा अवलंब करतात का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
