पुणे | प्रतिनिधी
सकल मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने संस्था व संघटनांच्या राज्यस्तरीय निमंत्रितांची बैठक शनिवार, दिनांक १० ऑक्टोबर २०२६ रोजी पुणे येथील सारथी कार्यालयात संपन्न झाली. या बैठकीस राज्यभरातून जिल्हानिहाय विशेष निमंत्रित मराठा समाज बांधव, विविध संस्था-संघटनांचे प्रतिनिधी, अभ्यासू समन्वयक आणि महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. या बैठकीत मराठा समाजाच्या आरक्षणासह विविध प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करून पुढील नऊ महत्त्वपूर्ण ठराव मंजूर करण्यात आले.
१) राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राजीनामा द्यावा :
मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या कार्यपद्धतीवर बैठकीत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. गलांडे नामक व्यक्तीसह इतरांना त्यांच्या खात्याशी संबंधित कामांची कंत्राटे दिल्यामुळे मराठा समाजात गटतट निर्माण होऊन समाजाचे मूळ प्रश्न बाजूला पडत असल्याचा आरोप करण्यात आला. या प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून विखे पाटील यांनी मराठा आरक्षण उपसमितीच्या अध्यक्षपदाचा तसेच मंत्रीपदाचा तात्काळ राजीनामा द्यावा, असा ठराव मंजूर करण्यात आला.
२) मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांची बदनामी करणाऱ्यांवर कारवाई करा :
मागील तीन वर्षांपासून मराठा समाजाच्या प्रमुख मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून समाजाची फसवणूक होत असल्याचा आरोप बैठकीत करण्यात आला. समाजाच्या प्रश्नांसाठी आवाज उठवणारे अभ्यासू समन्वयक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि महिलांची सोशल मीडियावर खालच्या स्तरावर जाऊन बदनामी करणाऱ्यांविरोधात कायदेशीर चौकशी करून कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
३) महिलांच्या सन्मानासाठी सकल मराठा क्रांती मोर्चा ठामपणे उभा राहणार :
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या संस्कृतीचा आणि महाराष्ट्राच्या सामाजिक मूल्यांचा सन्मान राखला जावा. महिलांविरोधात सोशल मीडियावर अश्लील, अपमानास्पद व आक्षेपार्ह टिप्पणी करणाऱ्या प्रवृत्तींचा बैठकीत तीव्र निषेध करण्यात आला. महिलांच्या स्वाभिमानाला धक्का पोहोचवणाऱ्या अशा प्रवृत्तींविरोधात सकल मराठा क्रांती मोर्चा महिलांच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहील, असा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.
४) प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह, महामंडळ आणि अद्ययावत वाचनालय सुरू करा :
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजनांचा प्रभावी लाभ समाजातील पात्र युवक-युवतींना मिळावा. तसेच मराठा मुला-मुलींसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र वसतिगृहे, सारथी संस्थेच्या माध्यमातून शैक्षणिक सुविधा आणि अद्ययावत वाचनालये तातडीने सुरू करण्यात यावीत, अशी मागणी करण्यात आली.
५) सारथी आणि अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला प्रत्येकी एक हजार कोटींचा निधी द्या :
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी आणि युवकांच्या स्वयंरोजगारासाठी छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला प्रत्येकी १,००० कोटी रुपयांचा निधी तात्काळ उपलब्ध करून द्यावा, असा ठराव मंजूर करण्यात आला.
६) कोपर्डी प्रकरणातील उर्वरित आरोपींना शिक्षा देण्यासाठी प्रयत्न करा :
कोपर्डी प्रकरणातील उर्वरित दोन दोषींना कायदेशीर प्रक्रियेनुसार लवकरात लवकर फाशीची शिक्षा होण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने आवश्यक पाठपुरावा करावा, अशी मागणी करण्यात आली.
७) मराठा आरक्षण आंदोलनातील गुन्हे मागे घ्या :
मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या समाजबांधवांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे सरसकट मागे घेण्याची प्रक्रिया तात्काळ सुरू करावी, असा ठराव बैठकीत मंजूर करण्यात आला.
८) आत्महत्याग्रस्त मराठा आंदोलकांच्या कुटुंबांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करा :
मराठा आरक्षणासाठी आत्महत्या केलेल्या समाजबांधवांच्या कुटुंबांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत आणि शासकीय नोकरी देण्याबाबत सरकारने दिलेली आश्वासने तात्काळ पूर्ण करावीत. यासंदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) काढण्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
९) आठ दिवसांची मुदत; अन्यथा शिर्डीत बैठक घेऊन जाब विचारणार :
वरील सर्व ठरावांवर राज्य सरकारने पुढील आठ दिवसांत ठोस निर्णय घ्यावा. अन्यथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या शिर्डी येथे पुढील बैठक घेऊन मराठा समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत त्यांना जाब विचारण्यात येईल,असा इशारा सकल मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने देण्यात आला.
मराठा समाजाच्या आरक्षणासह शिक्षण, रोजगार, आर्थिक सक्षमीकरण, सामाजिक न्याय आणि महिलांच्या सन्मानाच्या प्रश्नांवर एकजुटीने लढा देण्याचा निर्धार या राज्यस्तरीय बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.
