1. सध्या महाराष्ट्राचे राजकारण आरक्षणाभोवती फिरत आहे. मराठ्यांना सरसकट ओबीसीच्या लिस्टमध्ये टाका, अशी मागणी घेऊन जरांगे पाटलांनी आंदोलन केले. महाराष्ट्र सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा जीआर काढून, ज्या मराठ्यांच्या नोंदी कुणबी आहेत त्यांना प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू केली. बंजारा/लमान बांधवांनी ST मध्ये समाविष्ट करण्यासाठी आंदोलन सुरू केले. धनगर बांधव आधीपासूनच मागणी करत आहेत की त्यांना ST मध्ये टाका. परीट किंवा धोबी बांधवांची मागणी आहे की त्यांना SC मध्ये टाका. वडार बांधव ST किंवा SC मध्ये टाका, अशी मागणी करत आहेत. त्यामुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो, एखाद्या जातीला SC, ST किंवा OBC मध्ये टाकायचे असेल तर त्याची संविधानिक प्रक्रिया काय आहे?
2. भारतामध्ये एखाद्या जातीला अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) किंवा इतर मागास वर्ग (OBC) मध्ये समाविष्ट करण्यासाठी एक संविधानिक प्रक्रिया आहे.
A) अनुसूचित जाती (SC) मध्ये समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया:
भारतीय संविधानातील कलम 341 नुसार SC ला आरक्षण मिळते. भारताचे राष्ट्रपती अधिसूचना (Notification) काढून कोणत्या जाती SC मध्ये समाविष्ट होतील हे ठरवतात. मात्र, ही अधिसूचना राष्ट्रपती स्वतंत्रपणे करू शकत नाहीत. त्यासाठी भारत सरकारचा प्रस्ताव व संसदेत मंजुरी आवश्यक आहे. एकदा अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यावर, त्या यादीत बदल (जोडणे/काढणे/सुधारणा) करण्याचा अधिकार फक्त भारतीय संसदेला आहे.
म्हणजेच SC यादीत जात समाविष्ट करण्यासाठी:
a) राज्य सरकार समिती बनवून अभ्यास करते आणि नंतर शिफारशीचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवते.
b) केंद्र सरकार गृह मंत्रालयाच्या समितीकडून तपासणी करते.
c) SC च्या नॅशनल कमिशनचे मत मागवले जाते.
d) नंतर संसदेत विधेयक सादर होते.
e) संसद मंजुरीनंतर राष्ट्रपती अधिसूचना काढतात.
B) अनुसूचित जमाती (ST) मध्ये समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया:
भारतीय संविधानातील कलम 342 नुसार ST ला आरक्षण मिळते. राष्ट्रपती अधिसूचनेद्वारे कोणत्या जमाती ST मध्ये समाविष्ट होतील हे घोषित करतात.
a) राज्य सरकार समिती बनवून अभ्यास करते, त्यानंतर शिफारशीचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवते.
b) केंद्र सरकार गृह मंत्रालयाच्या समितीकडून तपासणी करते.
c) ST च्या नॅशनल कमिशनचे मत मागवले जाते.
d) नंतर संसदेत विधेयक सादर होते.
e) संसद मंजुरीनंतर राष्ट्रपती अधिसूचना काढतात आणि संबंधित जातीला ST च्या लिस्टमध्ये टाकले जाते.
म्हणजेच SC व ST साठी प्रक्रिया जवळजवळ समान आहे.
3. OBC मध्ये जात समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया:
संविधानातील कलम 15(4), 16(4), 340 नुसार OBC ला आरक्षण मिळते. OBC संदर्भात दोन वेगवेगळे अधिकार आहेत:
a) राज्य सरकारचा अधिकार:
राज्य सरकार आपल्या राज्यातील शैक्षणिक व नोकरीतील मागासवर्गीयांचे सर्वेक्षण करून, त्यांना राज्य OBC यादीत समाविष्ट करू शकते. यादी राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिसूचनेत प्रकाशित केली जाते. या यादीचा परिणाम फक्त त्या राज्यापुरता मर्यादित असतो.
b) केंद्र सरकारचा अधिकार:
केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तरावर OBC यादी ठेवते (National OBC List). एखादी जात राज्य OBC यादीत असली तरी, केंद्र OBC यादीत नसल्यास तिला केंद्र सरकारच्या नोकऱ्या व शैक्षणिक संस्थांमध्ये OBC आरक्षण मिळत नाही. केंद्राच्या यादीत समाविष्ट होण्यासाठी राज्य सरकार प्रस्ताव केंद्राला पाठवते, राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग (NCBC) तपासणी करतो, नंतर केंद्र सरकार अधिसूचना काढते.
उदाहरण: जाट समाज. जाट समाजाने 2014 मध्ये OBC आरक्षणासाठी मोठे आंदोलन केले. हरियाणा सरकारने जाटांना राज्य OBC यादीत समाविष्ट केले. परंतु, केंद्र सरकारने NCBC कडून तपासणी करूनच त्यांना राष्ट्रीय OBC यादीत समाविष्ट केले. या उदाहरणावरून दिसते की, राज्य सरकार फक्त राज्य OBC आरक्षण देऊ शकते, पण राष्ट्रीय स्तरावर OBC दर्जा देण्याचा अधिकार केंद्राकडेच आहे.
4. सर्वोच्च न्यायालयाचे मत: Indra Sawhney Vs Union of India (1992) या ऐतिहासिक खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जातिसंवर्गीकरण व आरक्षणाचा निर्णय हा फक्त संविधानाने दिलेल्या चौकटीतच शक्य आहे. तसेच, SC/ST मध्ये बदल करण्याचा अधिकार केवळ संसदेलाच आहे, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.
5. संविधानिक संशोधन:
1976 च्या आदेशाने (Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976) अनेक जाती व जमातींच्या यादीत सुधारणा करण्यात आल्या. अर्थात, SC आणि ST लिस्टमध्ये संसद वेळोवेळी बदल करू शकते.
102 व्या संविधान संशोधनानुसार (2018) राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला (NCBC) संविधानिक दर्जा मिळाला. त्यामुळे केंद्रीय OBC च्या लिस्टमध्ये एखाद्या जातीला समाविष्ट करण्यासाठी NCBC चे मत महत्त्वपूर्ण ठरले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने 102 व्या संविधान संशोधनाचा अर्थ असा घेतला की, एखाद्या जातीला OBC मध्ये समाविष्ट करण्याचा अधिकार फक्त केंद्र सरकारलाच आहे, राज्य सरकारला नाही. त्यानंतर 105 वी घटनादुरुस्ती (2021) नुसार OBC यादी ठरवण्याचा अधिकार पुन्हा राज्य सरकारला मिळाला.
निष्कर्ष:
SC/ST मध्ये समावेश: संसद + राष्ट्रपती करू शकतात.
OBC मध्ये समावेश: राज्य सरकार राज्य पातळीवर करू शकते, पण राष्ट्रीय पातळीवरचा अधिकार केंद्र सरकारकडेच आहे.
सिद्धार्थ शिनगारे
संचालक: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ट्रेनिंग स्कूल फॉर एंट्रन्स टु पॉलिटिक्स, बीड
