खोक्याला व्हीआयपी ट्रीटमेंट चा अधिकारी संविधानाने दिलाय!

बीड : मागील दोन दिवसांपासून सोशल मीडिया आणि प्रसार माध्यमांवर खोक्या उर्फ सतीश भोसले ला पोलिसांकडून व्हीआयपी ट्रीटमेंट दिली जात असल्याच्या बातम्या प्रसारित होत आहेत. त्यावर समाज माध्यमावर सुद्धा आपापल्या पद्धतीने टीकाटिप्पणी केली जात आहे. पोलिसांवर संशय व्यक्त केला जात होता आणि त्यानंतर बीडचे पोलीस अधीक्षक नवनीत कॉवत यांनी या संबंधित असलेल्या अधिकाऱ्यांना निलंबित केलं आहे. मात्र सतीश भोसले उर्फ खोक्या याला खरंच व्हीआयपी ट्रीटमेंट दिली जात होती का? ते पोलीस खरंच निलंबित करण्या इतके गुन्हेगार होते का? हा संशोधनाचा मुद्दा आहे.  प्रवाह वाहत आहे त्यामुळे आपणही प्रवाह सोबत गेलं पाहिजे असं म्हणणाऱ्यांचं योग्य आहे मात्र कायद्याला धरून आणि सत्यता पडताळणी करून जे योग्य असेल त्यावर सुद्धा व्यक्त होणे गरजेचे आहे.

याहीपेक्षा सतीश भोसले हा जोपर्यंत पोलिसांच्या ताब्यात आहे किंवा न्यायालयाच्या ताब्यात आहे तोपर्यंत त्याची कायद्यात तरतूद असलेली जी काही मागणी असेल ती पूर्ण करण्याची जबाबदारी आहे.

संबंधित प्रकरणात असलेले पोलीस अधिकारी कर्मचारी संबंधित यंत्रणा त्याच्या मागणीची कायद्यानुसार पूर्तता करत असतात, आणि याची परवानगी स्वतः संविधान देतं. खोक्या भोसले याला त्याच्या वकिलाशी बोलायला परवानगी आहे नुसती परवानगी नाही तर गुप्तपणे चर्चा करण्याची परवानगी आहे,  कुटुंबीयांशी बोलायला परवानगी आहे, स्वाता विरुद्ध साक्ष न देण्याचा अधिकार आहे.

त्याला त्याच्या प्रकृतीच्या स्पतरावर जेवणाची परवानगी आहे, वातावरणानुसार पाणी पिण्याची परवानगी आहे, या सगळ्या सुविधांची पूर्तता करावी लागतेच. आणि जर या सगळ्या गोष्टी पुरवल्या गेल्या नाहीत तर तो संबंधित अधिकाऱ्याची तक्रार आरोपी संबंधित न्यायालयाकडे किंवा मानव अधिकारी आयोगाकडे करू शकतो आणि अधिकारी दोषी असेल तर त्याला शिक्षा देखील होऊ शकते.

मग कोणता अधिकारी कायद्याचे उल्लंघन करून नोकरी गमावेल? असाही प्रश्न निर्माण होतो.

त्यामुळे कायद्यात कुठेही लिहिले नाही की आरोपीला चवदार जेवण देऊ नये, त्याचे सगळे हक्क अधिकार काढून घ्यावेत असं कुठेही लिहिलेलं नाही त्यामुळे खोक्या भोसले याला अटकेच्या काळात काय वागणूक दिली जातेय. म्हणजे माध्यमांच्या भाषेत काय व्हीआयपी ट्रीटमेंट दिली जाते हा तपासाचा भाग आहे. पोलीस प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून त्यांना निलंबित करा अशी मागणी केली जात असेल तर ते चुकीचे आहे. तसेच काल ज्या पोलिसांचे निलंबन झाले त्यात काय चुका दाखवल्या आहेत हे पाहणं महत्त्वाचे आहे.

दरम्यान आरोपीला जी वागणूक दिली जातेय म्हणजे माध्यमांच्या भाषेत जी व्हीआयपी ट्रीटमेंट दिली जातेय, त्याचा पाहुणचार केला जातोय? तो कोणाला बोलत होता? काय बोलत होता? हे सर्व बाहेर आले पाहिजे अशी मागणी लाऊन धरणाऱ्यांनी आरोपीचे हक्क अधिकार काय आहे हे एकदा माहिती करून घेतले पाहिजेत!

आरोपीचे कायदेशीर हक्क आणि अधिकार प्रमाणे आहेत

पोलिस कस्टडीत असताना

वकिलाशी भेटण्याचा हक्क (Article 22 & CrPC Section 41D)

वैद्यकीय तपासणीचा हक्क (CrPC Section 54)

अत्याचार किंवा बळजबरीविरुद्ध संरक्षण (Article 20(3))

मानवी हक्क आयोगाकडे तक्रार करण्याचा अधिकार

न्यायालयीन कस्टडीत (Judicial Custody) असताना

•चांगल्या आरोग्यासाठी मूलभूत सुविधा मिळण्याचा हक्क

•वकिलाशी बोलण्याचा आणि कोर्टात याचिका दाखल करण्याचा हक्क

•अत्याचार, मानसिक छळ किंवा गैरवर्तन झाल्यास न्यायालयात तक्रार करण्याचा हक्क

न्यायालयात अर्ज: संबंधित न्यायालयात धाव घेऊन तक्रार करता येते.

•मानवी हक्क आयोग: राष्ट्रीय किंवा राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे लेखी तक्रार करता येते.

•जेल अधिकाऱ्यांकडे तक्रार: जर न्यायालयीन कस्टडीत अन्याय होत असेल, तर तुरुंग अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करता येते.

• पत्रकार किंवा सामाजिक संघटनांकडे मदत मागणे: जनजागृतीसाठी माध्यमांचा वापर करता येतो.

अटक झालेल्या व्यक्तीस दिल्या जाणाऱ्या सुविधा आणि वागणूक

•पुरेसं आणि पौष्टिक अन्न (Prison Manual आणि Jail Rules) –

•अटक झालेल्या किंवा शिक्षा भोगणाऱ्या व्यक्तींना नियमित वेळेत अन्न दिले पाहिजे.

•अन्न पौष्टिक असले पाहिजे आणि आरोग्यास हानीकारक असू नये.

•विशेष आहाराची गरज असल्यास (उदा. आजारी कैदी, गरोदर महिला) त्यांना वैद्यकीय सल्ल्यानुसार अन्न दिले जाते.

पाणी आणि इतर गरजा

•स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची सुविधा दिली जाते.

•उन्हाळ्यात आणि थंडीत आवश्यक गरजा (गरम पाणी, विशेष आहार) पुरवण्याचे नियम आहेत.धा

•धार्मिक आहारावर बंधन नाही (Prison Act, 1894 & Model Prison Manual, 2016) –

•जर एखादा आरोपी विशिष्ट धर्माचे पालन करत असेल आणि त्याला धार्मिक कारणास्तव विशिष्ट अन्न घ्यायचे असेल, तर शक्य असल्यास ते पुरवले जाते.

वागणुकीबाबत नियम

•निर्दोष सिद्ध होईपर्यंत निर्दोष मानले जाईल (CrPC आणि संविधान, कलम 21) –

•पोलिस आणि तुरुंग प्रशासन कोणत्याही आरोपीला अमानवीय वागणूक देऊ शकत नाहीत.

•शारीरिक किंवा मानसिक छळ (Custodial Torture) हा भारतीय संविधानानुसार आणि मानवाधिकार कायद्यांनुसार गुन्हा आहे.

झोप व आरोग्याच्या सुविधा

•आरोपीला झोपण्यासाठी स्वच्छ जागा दिली पाहिजे.

•आजारी असल्यास त्याला वैद्यकीय उपचार मिळणे बंधनकारक आहे.

• टॉर्चर आणि अमानुष वागणुकीवर बंदी (Human Rights Protection Act, 1993 & Supreme Court Guidelines) –

•आरोपीला पोलिस ठाण्यात किंवा तुरुंगात शारीरिक मारहाण किंवा जबरदस्ती करता येत नाही.

•आरोपीवर कोणत्याही प्रकारचा जबरदस्तीने कबुलीजबाब घेण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाऊ शकते.

कुटुंबीय आणि वकिलाशी भेटण्याचा हक्क (CrPC कलम 41D आणि 50A) –

•आरोपीला त्याच्या कुटुंबीयांना व वकिलाशी भेटण्याचा हक्क आहे.

•त्याला वकिलाशी गुप्तपणे सल्लामसलत करण्याचा अधिकार आहे.

पोलिस धिकाऱ्यांनी आरोपीचे हक्क अधिकार त्याला न दिल्यास कायदेशीर परिणाम काय?

•IPC कलम 166: सरकारी अधिकारी जर त्याच्या कर्तव्याचे उल्लंघन करत असेल, तर त्याला 1 वर्षापर्यंत शिक्षा होऊ शकते.

•IPC कलम 330 आणि 331: आरोपीला शारीरिक किंवा मानसिक त्रास दिल्यास, 7-10 वर्षांची शिक्षा होऊ शकते.

•मानवाधिकार कायदा 1993: आरोपीच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास, राष्ट्रीय किंवा राज्य मानवाधिकार आयोग हस्तक्षेप करू शकतो.

न्यायालयीन कोठडीत गैरवर्तन झाल्यास:

•जेल मॅन्युअलचे उल्लंघन: तुरुंग अधिकाऱ्यांनी नियम मोडल्यास, त्यांच्यावर शिस्तभंग कारवाई होऊ शकते.

•IPC कलम 304A: अयोग्य वागणुकीमुळे आरोपीचा मृत्यू झाल्यास, दोषी अधिकाऱ्याला शिक्षा होऊ शकते.

•हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्टात याचिका: आरोपीच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास, अनुच्छेद 226 किंवा 32 अंतर्गत न्यायालयात याचिका दाखल करता येते.

•न्यायालयात अर्ज: सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करता येते.

•मानवाधिकार आयोग: राष्ट्रीय/राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार दिली जाऊ शकते.

• लोकायुक्त किंवा सीबीआय चौकशी: मोठ्या गैरप्रकारांमध्ये लोकायुक्त किंवा सीबीआय चौकशी मागितली जाऊ शकते.

•माध्यमे आणि सामाजिक संघटनांकडे मदत: जर न्यायालयीन प्रक्रिया विलंब होत असेल, तर हे प्रकरण लोकांसमोर आणले जाऊ शकते.

•पीडिताला भरपाई मिळू शकते का?

•जर आरोपीला अनावश्यक त्रास दिला असेल, तर न्यायालय त्याला भरपाई (Compensation) मंजूर करू शकते. सुप्रीम कोर्टाच्या अनेक निकालांमध्ये अन्यायग्रस्त आरोपींना भरपाई देण्याचा आदेश देण्यात आला आहे